अभिव्यक्ति
नवीन कुमार
मेरे विचार से भारतीय चुनाव संसदीय प्रणाली न होकर प्रधानमंत्री का हो कर रह गया है। हमने संसदीय निर्वाचन प्रणाली को प्रधानमंत्री का चुनाव बना दिया। यह एक दिन में नहीं हुआ। लोगों के मन में इस कदर एक ही बात को बार-बार भरा गया। इसका असर सोचें क्या हो सकता है। एक अकल्पनीय। इतना भयानक जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त कर देगा। हमारे संविधान रचयिता की सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। एक ऐसे अंधकार की ओर ले जाएगा जहां से हम फिर लौट कर नहीं आएंगे।
मैं इस कदर सोच कर अचंभित हो जाता हूं और खुद मानने लगता हूं कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है । लोकतंत्र में यह संभव भी है। हम कई देशों का उदाहरण ले सकते हैं। हम प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर चुन सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को ही क्यों चुना। हमें सांसद को चुनने का अधिकार क्यों दिया। फिर सांसद को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार क्यों दिया । उन्हें राष्ट्रपति चुनने का अधिकार क्यों दिया। उन्हें कानून बनाने और संसद में बहस करने या चर्चा करने का अधिकार क्यों दिया। उनके पास दूरदर्शिता नहीं थी क्या, वह वास्तव में उस ढंग से नहीं सोच सकते थे जो आजकल नेता और मीडिया सोचती है। उन्हें ही संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। कहना चाहिए था कि वर्ष 2014 में जो नेता आएंगे और उसके साथ जो मीडिया आएगा वह संविधान बनाएंगे हालांकि उनको यह भी अधिकार उन्होंने दिया था दिया है वह अपने अनुकूल संविधान में फेरबदल कर सकते हैं। कर भी रहे हैं जो उनको अच्छा न लगे उन्हें बदल दें, जिन से वोट बैंक हासिल हो ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं। कांग्रेस- भाजपा, यहां तक कि बीपी सिंह ने भी अपने अनुकूल संविधान को बदला है।
आज सवाल यह है कि हम एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को क्यों चुनते हैं कुछ जगहों पर तो मुख्यमंत्री को ही चुनने लगे हैं। मंत्री को भी चुनने लगे हैं। उम्मीदवार के समर्थक बड़े आराम से यह बोल रहे हैं कि फलां कैंडिडेट को जीता दो तो वह सरकार में मंत्री बन जाएगा। फिर लोगों को सपने दिखाने और खरीदने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। भारतीय समाज के लोगों के सपने कोसी की बाढ़ में बहे लोगों जैसा है। जो 70 साल बाद भी विस्थापित सैकड़ों परिवार को हर साल अप्लाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, फिर भी किस्सा वहीं ढाक के तीन पात वाला होता है। थक हार कर लोग इसे ही अपनी नियति समझ रहे हैं ।
बिहार को समझने के लिए दिनेश कुमार मिश्र की किताबों को अवश्य पढ़नी चाहिए इसके अलावा फणीश्वर नाथ रेनू को भी पढ़ सकते हैं । किस कदर आतंकी नदी हर साल धन, कारोबार और परिवार को लील रही है हर साल लाखों लोगों का खून पी रही है। दिनेश कुमार मिश्र ने अथक परिश्रम कर इसी को बताया है उसी से लेकर कमला और बागमती के विस्तृत रूप को उन्होंने दर्शाया है रिसर्च किया है और लिखा है।
अब लौट कर आता हूं अपने मूल विषय पर। उदाहरण के तौर पर समझें अगर चपरासी मास्टर साहब का काम करने लगे तो क्या होगा उसी प्रकार हम हैं हमारा काम एक सांसद को चुना है ना कि प्रधानमंत्री को चुनना जो हमारा काम है। हम उसके बारे में सोचें गीता से लेकर बाइबल तक सभी को पढ़िए उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अपना काम है कर्म करना हमारा काम है एक निष्पक्ष संसद को चुनना, चाहे वह निर्दलीय ही क्यों ना हो उनका काम है । प्रधानमंत्री को चुनने के अधिकार का हनन क्यों करें। संविधान ने हमें अधिकार दिया है। वोट करने का संसद को चुनने का । यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है और ताकत भी। लेकिन, मीडिया ने इसे कुछ दिनों से प्रधानमंत्री बनाम प्रधानमंत्री बना दिया है जो आपके अधिकार का हनन है। अब तो हमारे पास नोटा का भी ऑप्शन है। कुछ मीडिया कर्मी कथित तौर पर पैसे लेकर अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। और आप को अंधकार में धकेल रहे हैं। समय रहते सचेत हो जाएं अपने दायित्वों को समझें और एक सांसद को चुने नहीं तो नोटा का उपयोग करें जो आपका अधिकार है। इतना नोटा दबाएं कि सरकार सोचने को मजबूर हो जाए कि एक निष्पक्ष व्यक्ति को ही टिकट दे नहीं तो नोटा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
